Stock News | Equity | Commodity | And Forex Market Details | 25 June 2014
Posted by Unknown on 21:59 with 1 comment
रिलायंस कम्यूनिकेशंस का क्यूआईपी लॉन्च
कर्ज के
बोझ तले दबी अनिल अंबानी की
रिलायंस कम्यूनिकेशंस ने
पैसे जुटाने जा रही है। रिलायंस
कम्यूनिकेशंस ने अपना क्यूआईपी
लॉन्च कर दिया है। इसका भाव
142 रुपये
13 पैसे
प्रति शेयर रखा गया है।
रिलायंस
कम्यूनिकेशंस क्यूआईपी और
वॉरंट इश्यू के जरिए 4300
करोड़ रुपये
जुटाएगी। इसमें से क्यूआईपी
के जरिए 3000 करोड़
रुपये और वॉरेंट इश्यू करने
के जरिए 1300 करोड़
रुपये जुटाने की योजना है।
प्रोमोटर्स 150 रुपये
प्रति शेयर पर 1300 करोड़
रुपये के वॉरेंट सब्सक्राइब
करेंगे।
इन शेयरों का होगा आज बाजार पर असर
रिलायंस
कम्योनिकेशन्स
कंपनी
क्यूआईपी के जरिए 3000 करोड़
रुपये जुटाएगी। वहीं वॉरेंट
और क्यूआईपी के जरिए 4300
करोड़ रुपये
जुटाने की योजना है। रिलायंस
कम्योनिकेशन्स ने क्यूआईपी
का फ्लोर प्राइस 149,6 रुपये
तय किया है।
आरईसी
शेयरधारकों
ने उधारी सीमा बढ़ाकर 2
लाख करोड़
रुपये करने और एनसीडी के जरिए
30,000 करोड़
रुपये जुटाने को मंजूरी दे
दी है।
एनबीएफसी
कंपनियां
आरबीआई ने एनबीएफसी को बैंक के बिजनेस कॉरस्पोंडेट के तौर पर काम करने की मंजूरी दे दी है।
आरबीआई ने एनबीएफसी को बैंक के बिजनेस कॉरस्पोंडेट के तौर पर काम करने की मंजूरी दे दी है।
पार्श्वनाथ
डेवलपर्स
आईटीएफ
मॉरीशस ने कंपनी के 22 लाख
शेयर 33.20 रुपये
पर बेचे हैं। वहीं मनीकैपिटल
लिमिटेड ने 22 लाख
शेयर 33.20 रुपये
पर खरीदे हैं।
कमजोर मानसून से एफएमसीजी सेक्टर को चिंता
एफएमसीजी
कमजोर मॉनसून का असर एचयूएल,
डाबर,
गोदरेज
कंज्यूमर, आईटीसी,
मेरिको,
इमामी जैसी
कंपनियों पर पड़ेगा। एफएमसीजी
कंपनियों के रिवेन्यू में
ग्रामीण मार्केट का हिस्सा
30 से
40 फीसदी
रहता है। कमजोर मानसून के कारण
ग्रामीण मार्केट में डिमांड
घट सकती है। साथ ही इनपुट कॉस्ट
बढ़ने से कंपनियां दाम भी बढ़ा
सकती हैं। इसके अलावा महंगाई
भी बढ़ेगी।
वित्तवर्ष 2014 में एफएमसीजी कंपनियों की वाल्यूम ग्रोथ सिर्फ 4-5 फीसदी थी। ऐसे में अगर कंपनियां दाम बढ़ाती है तो मांग पर असर पड़ेगा। उधर सरकार अगर बजट में सोशल स्कीमों पर खर्च कम करती है तो इसकी मार भी एफएमसीजी कंपनियों पर पड़ेगी।
वित्तवर्ष 2014 में एफएमसीजी कंपनियों की वाल्यूम ग्रोथ सिर्फ 4-5 फीसदी थी। ऐसे में अगर कंपनियां दाम बढ़ाती है तो मांग पर असर पड़ेगा। उधर सरकार अगर बजट में सोशल स्कीमों पर खर्च कम करती है तो इसकी मार भी एफएमसीजी कंपनियों पर पड़ेगी।
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